आर्बिट्रेशन, चेक बाउंस एवं बीमा–बैंक प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण पर हुआ मंथन
बेमेतरा – वर्ष 2026 की प्रथम नेशनल लोक अदालत, जो कि 14 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी, के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से आर्बिट्रेशन, चेक बाउंस, क्लेम/बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं तथा बैंक एवं फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।यह बैठक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के आदेशानुसार सरोज नंद दास, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में देवेन्द्र कुमार, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मोहित सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अनिता कोशिमा रावटे, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा की उपस्थिति रही।
बैठक के दौरान आर्बिट्रेशन, चेक बाउंस तथा क्लेम/बीमा कंपनी से संबंधित लंबित प्रकरणों में पक्षकारों के साथ प्री-सिटिंग आयोजित कर आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। यह भी कहा गया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में समाधान संभव है, जिससे न्यायालयों पर भार भी कम होता है। बैठक में बैंक एवं फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत करें। साथ ही समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का पंजीयन, नोटिस की तामिली सुनिश्चित करने एवं पक्षकारों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीनामा करने पर विशेष जोर दिया गया।
उक्त बैठक में आर्बिट्रेशन एवं क्लेम बीमा कंपनी के अधिवक्तागण, लीड बैंक, विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक, तथा फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी उपस्थितजनों ने आगामी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया।
